विकासाभिमुख आणि वित्तीय शिस्त जपणारा अर्थसंकल्प आहे. करप्रणाली सुलभ करणारा नवीन आयकर कायदा, वाढवलेली स्टँडर्ड डिडक्शन, एलटीसीजीवरील वाढीव सवलत तसेच परदेशी मालमत्ता प्रकटीकरणासाठी दिलेली संधी यामुळे करदात्यांचा विश्वास अधिक दृढ होईल.
पायाभूत सुविधा, रेल्वे आधुनिकीकरण, शहरी विकास, सागरी विकास तसेच उत्पादन व नवोन्मेष क्षेत्रासाठी करण्यात आलेली भरीव भांडवली गुंतवणूक देशाच्या दीर्घकालीन आर्थिक वाढीस गती देणारी आहे. डीप टेक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्रिटिकल मिनरल्स आणि लघु अणुऊर्जा प्रकल्पांवरील भरामुळे भारताची औद्योगिक व तांत्रिक क्षमता जागतिक स्तरावर अधिक सक्षम होईल.
आरोग्य सेवा, वैद्यकीय शिक्षण, कर्करोग उपचार केंद्रे, जीवनावश्यक औषधांवरील सवलती आणि विमा क्षेत्रातील एफडीआय मर्यादा वाढ यामुळे सामाजिक सुरक्षेसोबतच खासगी गुंतवणुकीलाही चालना मिळेल. ४.३% वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट आणि स्थिर विकासदर हे सरकारच्या जबाबदार आर्थिक व्यवस्थापनाचे स्पष्ट द्योतक आहे.
एकूणच, हा अर्थसंकल्प उद्योग, उद्योजक, मध्यमवर्ग आणि देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत सकारात्मक असून भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या दिशेने एक ठोस पाऊल आहे.
विजय भंडारी
सीएमडी, बी. जे. भंडारी पेपर्स प्रा. लि.
अध्यक्ष, जीतो अपेक्स