पुणे, आज सादर करण्यात आलेल्या केंद्रिय अर्थसंकल्प २०२६–२७ मध्ये देशाच्या एकूण आर्थिक प्रगतीसाठी भांडवली गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा, उद्योग व उत्पादन क्षेत्रावर विशेष भर देण्यात आला आहे. रस्ते, रेल्वे, मेट्रो, लॉजिस्टिक्स तसेच शहरी पायाभूत सुविधांसाठी करण्यात आलेली मोठी आर्थिक तरतूद ही दीर्घकालीन विकासाच्या दृष्टीने सकारात्मक असल्याचे मत पुणा मर्चंट्स चेंबरतर्फे व्यक्त करण्यात आले आहे.
मात्र, अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तूंच्या पारंपरिक व्यापारासाठी थेट आणि ठोस स्वरूपाच्या विशेष सवलती किंवा योजना या अर्थसंकल्पात दिसून आलेल्या नाहीत, ही बाब व्यापारी वर्गाच्या दृष्टीने चिंतेची असल्याचे चेंबरने स्पष्ट केले आहे.
व्यापाऱ्यांना आयकर दरात कपात होण्याची अपेक्षा होती; मात्र या अर्थसंकल्पात आयकरात कोणतीही सूट प्रस्तावित करण्यात आलेली नाही. तसेच पारंपरिक घाऊक व किरकोळ अन्नधान्य व्यापार टिकवण्यासाठी व त्याचा विस्तार करण्यासाठी स्वतंत्र योजना जाहीर करण्यात आलेली नाही. वाढती अनुपालन प्रक्रिया, भांडवली खर्च आणि कार्यभांडवलाच्या अडचणी यावर उपाययोजना अपेक्षित होत्या, असेही चेंबरने नमूद केले आहे.
एकूणच हा अर्थसंकल्प विकासाभिमुख व गुंतवणूक केंद्रित असला तरी, व्यापार उद्योगाला थेट गती देणाऱ्या उपाययोजना मर्यादित असल्याचे चेंबरने नमूद केले आहे. तथापि, पायाभूत सुविधा व आर्थिक वाढीचा फायदा भविष्यात अप्रत्यक्षरित्या व्यापार क्षेत्रालाही मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात बोलताना दि पूना मर्चंट्स चेंबरचे अध्यक्ष श्री. राजेंद्र बाठिया म्हणाले की, “केंद्र सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प हा पायाभूत सुविधा, उद्योग आणि उत्पादन क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन विकासाला चालना देणारा आहे. रस्ते, रेल्वे, मेट्रो आणि लॉजिस्टिक्ससाठी करण्यात आलेली मोठी तरतूद स्वागतार्ह आहे.
मात्र, या अर्थसंकल्पात आयकरात कोणतीही सूट प्रस्तावित करण्यात आलेली नसल्याने व्यापारी वर्गाची निराशा झाली आहे. पारंपरिक अन्नधान्य व जीवनावश्यक वस्तूंच्या व्यापारासाठी थेट दिलासा देणाऱ्या ठोस योजना या अर्थसंकल्पात नाहीत.
तथापि, अनेक ठिकाणी व्यापाऱ्यांना कारावासाऐवजी दंड आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे, ही बाब व्यापाऱ्यांच्या दृष्टीने स्वागतार्ह आणि दिलासादायक आहे. यामुळे अनावश्यक दहशत कमी होऊन व्यापार सुलभ होण्यास मदत होईल.
– राजेंद्रजी बांठिया